भोपाल/टीकमगढ़ | 17 जुलाई, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 17 जुलाई, 2026 को ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत देश भर के 75 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया [1.1.1, 1.1.3]। इस क्रम में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प कर उसे हाईटेक सुविधाओं के साथ राष्ट्र को समर्पित किया गया [1.1.1, 1.1.3]। इस अवसर पर टीकमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे [1.1.3, 1.1.5]।
टीकमगढ़ को 189 करोड़ से अधिक की सौगात
प्रधानमंत्री के वर्चुअल उद्घाटन के साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने टीकमगढ़ जिले के लिए 189 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया [1.1.1, 1.1.3]। इन परियोजनाओं में शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ अन्य बुनियादी ढांचा और जनहित के कार्य शामिल हैं [1.1.1, 1.1.3]। सीएम यादव ने कहा कि केंद्र की इस योजना से प्रदेश के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है, जिससे यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं और स्थानीय व्यापार को नई गति मिलेगी [1.1.3]।
UCC पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान: “राम की तरह रहीम भी करेंगे एक शादी”
रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के साथ ही समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है [1.2.3, 1.2.4]। टीकमगढ़ और कटनी के कार्यक्रमों में सीएम ने दो टूक शब्दों में कहा कि मध्य प्रदेश में UCC लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है [1.2.3, 1.2.5]।
सीएम यादव ने सामाजिक समानता और कानूनों की एकरूपता पर जोर देते हुए कहा, “जब हमारा देश एक है, तो अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग कानून क्यों? यदि भगवान रामचंद्र एक शादी करते हैं, तो रहीम से भी यही अपेक्षा है कि वे भी एक ही शादी करें।” [1.2.1, 1.2.4, 1.2.5]
- कानून का सख्ती से पालन: उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार विवाह और पारिवारिक कानूनों में समानता लाने के लिए प्रतिबद्ध है [1.2.4]। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि जो भी इस प्रस्तावित कानून का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी [1.2.5]।
- विधानसभा सत्र में विधेयक की संभावना: सियासी गलियारों में चर्चा है कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के पांच दिवसीय मानसून सत्र में सरकार UCC विधेयक पेश कर सकती है [1.2.3]। सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है, जिसके बाद इसे विधानसभा में लाने की तैयारी है [1.2.3]।
मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जहाँ एक ओर विपक्ष इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे ‘समानता’ और ‘न्याय’ की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बता रहा है [1.2.3, 1.2.4]।