भोपाल। मध्य प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का प्रशासनिक नक्शा बदलने की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश में करीब 42 साल बाद जिलों और संभागों की सीमाओं की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है। इसके लिए गठित प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने अपना सर्वेक्षण तेज कर दिया है। आयोग की रिपोर्ट मार्च 2027 तक राज्य सरकार को सौंपे जाने की संभावना है।
यह प्रक्रिया सिर्फ नए जिले बनाने तक सीमित नहीं है। इसमें मौजूदा जिलों, संभागों, तहसीलों, जनपद पंचायतों और विकासखंडों की सीमाओं की भी समीक्षा की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाना और लोगों को सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है।
55 में से 50 जिलों का सर्वे पूरा
प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग अब तक प्रदेश के 55 जिलों में से 50 का सर्वे पूरा कर चुका है। अब आयोग दिसंबर 2026 से संभागीय स्तर पर सुनवाई शुरू करने की तैयारी में है।
इन बैठकों में सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों से जुड़े सुझाव और मांग रखने का अवसर दिया जाएगा। स्थानीय जरूरतों, भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।
आखिरी बार 1982 में हुआ था बड़ा पुनर्गठन
मध्य प्रदेश में जिलों और प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं का पिछला बड़ा पुनर्गठन वर्ष 1982 में हुआ था। इसके बाद आबादी, शहरीकरण और प्रशासनिक जरूरतों में काफी बदलाव आया है।
कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां से जिला मुख्यालय की दूरी काफी अधिक है। लोगों को राजस्व, जमीन, प्रमाणपत्र और अन्य सरकारी कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने प्रशासनिक सीमाओं की समीक्षा का फैसला लिया।
इन जिलों और क्षेत्रों पर हो सकता है विचार
आयोग की समीक्षा में सागर, रायसेन, बालाघाट और सीहोर जैसे जिलों को छोटी प्रशासनिक इकाइयों में बांटने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।
कुछ क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वे अपने मौजूदा जिला मुख्यालय की तुलना में किसी दूसरे जिले के मुख्यालय के अधिक नजदीक हैं।
- मंडीदीप: रायसेन जिले में होने के बावजूद भोपाल के अधिक नजदीक है।
- बुधनी: सीहोर जिले में शामिल है, जबकि भौगोलिक रूप से नर्मदापुरम के नजदीक पड़ता है।
- सांची: रायसेन जिले का हिस्सा है, लेकिन विदिशा के नजदीक स्थित है।
ऐसे क्षेत्रों की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव की मांग और जरूरत का परीक्षण किया जा रहा है।
नए जिले बनाने पर भी होगी चर्चा
प्रदेश में नागदा, सिहोरा और अन्य क्षेत्रों को नया जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग इन मांगों और संबंधित क्षेत्रों की जरूरतों का भी अध्ययन कर रहा है।
हालांकि, अभी किसी नए जिले के गठन पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आयोग की सिफारिशें मिलने के बाद राज्य सरकार तय करेगी कि किन क्षेत्रों को नया जिला बनाया जाए और किन जिलों की सीमाओं में बदलाव किया जाए।
मार्च 2027 तक आ सकती है आयोग की रिपोर्ट
आयोग की ओर से मार्च 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की तैयारी है। इसके बाद सरकार सिफारिशों का परीक्षण करेगी और आवश्यक निर्णय लेगी।
हालांकि, जनगणना से जुड़ी प्रशासनिक सीमाओं की पाबंदियों और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के कारण बदलाव लागू करने में समय लग सकता है। इसलिए 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी प्रस्ताव लागू हो जाएंगे, यह अभी निश्चित नहीं है।
आम लोगों को क्या होगा फायदा?
जिलों और तहसीलों की सीमाओं में बदलाव का सबसे बड़ा उद्देश्य आम नागरिकों की प्रशासनिक परेशानियां कम करना है। यदि किसी क्षेत्र को नजदीकी जिला मुख्यालय से जोड़ा जाता है, तो लोगों को सरकारी कामों के लिए कम दूरी तय करनी पड़ सकती है।
इसके अलावा प्रशासनिक निगरानी बेहतर होने, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने और स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों की योजना बनाने में भी मदद मिल सकती है।
अभी प्रस्ताव और समीक्षा का दौर
मध्य प्रदेश का प्रशासनिक नक्शा बदलने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण में पहुंच रही है, लेकिन अभी नए जिलों की संख्या या अंतिम सीमाएं तय नहीं हुई हैं। दिसंबर में होने वाली संभागीय सुनवाई और मार्च 2027 में आने वाली आयोग की रिपोर्ट के बाद ही तस्वीर अधिक स्पष्ट होगी।
इसलिए 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के प्रशासनिक भूगोल में कितना बदलाव होगा, यह फिलहाल आयोग की सिफारिशों और राज्य सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।