स्थान: जम्मू
दिनांक: 14 जुलाई, 2026
विशेष ब्यूरो:
भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के खिलाफ अपनी मुहिम में एक और बड़ा कदम उठाया है। जम्मू की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संस्थापक और वैश्विक आतंकवादी हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant – NBW) जारी किया है। यह कार्रवाई अप्रैल 2025 में हुए भीषण पहलगाम आतंकी हमले के मामले में की गई है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी।
साजिश का मास्टरमाइंड: एनआईए की पूरक चार्जशीट
बीते 6 जुलाई को एनआईए ने इस मामले में एक पूरक चार्जशीट (Supplementary Chargesheet) दाखिल की थी, जिसमें हाफिज सईद को इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता (Mastermind) बताया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार, हाफिज सईद न केवल व्यक्तिगत रूप से, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा और उसके छद्म संगठन ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (TRF) के सुप्रीम कमांडर के तौर पर इस पूरे हमले की योजना बनाने, उसे सुविधाजनक बनाने और उसे अंजाम देने का दोषी है।
एनआईए ने अपनी जांच में स्पष्ट किया है कि यह हमला पूरी तरह से पाकिस्तान की सरजमीं से रची गई एक सुनियोजित साजिश थी। एजेंसी ने ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS), 2023 और ‘गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम’ (UAPA), 1967 की गंभीर धाराओं के तहत उस पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से साजिश रचने का आरोप लगाया है।
कोर्ट ने क्यों जारी किया वारंट?
जम्मू की विशेष एनआईए अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि मामले की निष्पक्ष, पूर्ण और प्रभावी जांच के लिए हाफिज सईद की गिरफ्तारी और उससे हिरासत में पूछताछ अनिवार्य है। अदालत ने अपने आदेश को डीआईजी, एनआईए जम्मू को अग्रसारित कर दिया है ताकि कानून के अनुसार इसे निष्पादित किया जा सके।
सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, इस गैर-जमानती वारंट के आधार पर भारत अब हाफिज सईद को ‘घोषित अपराधी’ (Proclaimed Offender) घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसे औपचारिक माध्यमों से पाकिस्तान भेजा जाएगा, और हालांकि पाकिस्तान की ओर से सहयोग की उम्मीद कम है, फिर भी यह कदम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हाफिज सईद की जवाबदेही तय करने में मदद करेगा।
पहलगाम हमला: एक संक्षिप्त विवरण
- हमले की तिथि: 22 अप्रैल, 2025।
- घटना: दक्षिण कश्मीर के पहलगाम इलाके में आतंकवादियों ने बेरहमी से 26 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक शामिल थे।
- जांच: हमले के तुरंत बाद मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। पिछली चार्जशीट में एनआईए ने लश्कर के आतंकी हैंडलर साजिद जट्ट और तीन अन्य आतंकियों का नाम लिया था, जो जुलाई 2025 में सुरक्षा बलों के साथ ‘ऑपरेशन महादेव’ के दौरान मारे गए थे।
आगे की कानूनी राह: अनुपस्थिति में मुकदमा (Trial in Absentia)
भारत की नई आपराधिक कानून व्यवस्था (BNSS) के तहत, यदि पाकिस्तान हाफिज सईद को प्रत्यर्पित करने में विफल रहता है, तो भारत पहली बार उसे ‘अनुपस्थिति में मुकदमा’ (Trial in Absentia) चलाने की तैयारी कर रहा है। यह प्रक्रिया हाफिज सईद जैसे भगोड़ों के लिए एक बड़ा कानूनी शिकंजा होगी, जो लंबे समय से पाकिस्तान की पनाह में भारतीय अदालतों से बचते रहे हैं।
एनआईए के अधिकारियों का कहना है कि यह जांच वैज्ञानिक साक्ष्यों और धरातल पर जुटाए गए सबूतों पर आधारित है, जो यह साबित करती है कि पहलगाम का यह नरसंहार सीधे तौर पर हाफिज सईद के इशारे पर हुआ था।