नई दिल्ली, 17 नवंबर 2026: देश की प्रमुख नदियों में शामिल यमुना की लगातार बिगड़ती हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने साफ कहा है कि नदी का पानी जिस राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय प्रदूषित होगा, वहां की संबंधित सरकारी व्यवस्था को जवाबदेह ठहराया जाएगा। पानी की गुणवत्ता खराब होने पर संबंधित क्षेत्र पर पर्यावरणीय जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को यमुना के पानी की गुणवत्ता की कड़ी निगरानी करने और प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने खास तौर पर उन 520 नालों का जिक्र किया है, जिनके जरिए गंदा पानी यमुना में पहुंच रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नदी की सफाई के नाम पर भारी रकम खर्च होने के बावजूद प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ता दिखाई दे रहा है।
यह आदेश 4 नवंबर 2026 को दिया गया था, जिसे 16 नवंबर को सार्वजनिक किया गया। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को होगी।
520 नालों से यमुना में पहुंच रहा गंदा पानी
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि यमुना के किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों की नागरिक व्यवस्था की कमियां नदी की खराब हालत में दिखाई देती हैं। अदालत के मुताबिक, 520 नालों से निकलने वाला गंदा पानी यमुना के प्रदूषण की बड़ी वजह है।
कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि नदी की सफाई के लिए बड़े स्तर पर धन खर्च किया गया, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण की समस्या कम नहीं हुई। अदालत का मानना है कि केवल नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाना पर्याप्त नहीं है। औद्योगिक प्रदूषण और बिना उपचार वाला सीवेज नदी में पहुंचने से पहले ही रोकना जरूरी है।
जिस राज्य या जिले में पानी होगा खराब, वहीं तय होगी जवाबदेही
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना को एक साझा नदी और लगातार जुड़े हुए पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखने पर जोर दिया है। अदालत के अनुसार, नदी की जिम्मेदारी केवल किसी एक राज्य या शहर की नहीं हो सकती।
यमुना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ऐसे में इन सभी राज्यों और संबंधित केंद्रशासित प्रदेशों को नदी की सफाई के लिए मिलकर काम करना होगा।
अदालत ने निर्देश दिया है कि CPCB नदी के उन स्थानों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे, जहां यमुना और उसमें मिलने वाले प्रमुख नाले अलग-अलग राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं।
यदि किसी क्षेत्र से गुजरने के दौरान नदी के पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो उस क्षेत्र की संबंधित व्यवस्था को जिम्मेदार माना जाएगा। CPCB को पर्यावरणीय मुआवजे या जुर्माने की गणना के लिए एक उपयुक्त फॉर्मूला भी सुझाना है। संबंधित सरकारें जांच के बाद लापरवाह अधिकारियों और प्रदूषण फैलाने वालों से यह राशि वसूल सकती हैं।
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर लगेगा डिजिटल निगरानी तंत्र
अदालत ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी निगरानी के निर्देश दिए हैं।
प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं:
- सभी STP, CETP और सरकारी वित्तपोषित बायोगैस प्लांट में एक महीने के भीतर छेड़छाड़ से सुरक्षित स्मार्ट एनर्जी मीटर लगाए जाएंगे।
- STP और CETP में इनलेट और आउटलेट मीटर लगाए जाएंगे, ताकि आने और बाहर निकलने वाले पानी की मात्रा का रिकॉर्ड रखा जा सके।
- अंतिम डिस्चार्ज पॉइंट पर लगातार निगरानी करने वाले सेंसर लगाए जाएंगे।
- पानी का pH, BOD, COD, TSS और अमोनियाकल नाइट्रोजन जैसे मानकों की निगरानी होगी।
- निगरानी से जुड़ा डेटा रियल टाइम में CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन-सा ट्रीटमेंट प्लांट सही तरीके से काम कर रहा है और कहां से बिना उपचार वाला गंदा पानी नदी में छोड़ा जा रहा है।
हर तीन महीने में अचानक होगी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने CPCB को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की नियमित जांच के साथ अचानक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया है।
पांच मिलियन लीटर प्रतिदिन या उससे अधिक क्षमता वाले प्रत्येक STP और सभी CETP से कम से कम हर तीन महीने में एक बार नमूने लिए जाएंगे। यह जांच IIT, NIT या मान्यता प्राप्त तीसरी पार्टी की प्रयोगशालाओं के माध्यम से कराई जाएगी।
जांच के नतीजे निर्धारित समय में सार्वजनिक करने होंगे। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि नियमों का पालन नहीं करने पर हर दिन के हिसाब से पर्यावरणीय मुआवजा वसूला जा सकता है।
मछलियों की मौत और सफेद झाग जैसी घटनाओं की भी होगी जांच
यमुना में कई बार सफेद झाग, मछलियों की मौत और पानी में अत्यधिक शैवाल जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए CPCB को विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है।
रिपोर्ट में यह स्पष्ट करना होगा कि प्रदूषण बढ़ने या मछलियों की मौत जैसी घटनाओं के पीछे क्या कारण थे और उन्हें रोकने के लिए कौन-से कदम उठाए जाने चाहिए।
इसके साथ ही पानी में BOD, COD और TSS के स्तर में अचानक बढ़ोतरी होने पर भी जांच की जाएगी। इसका मकसद केवल प्रदूषण दर्ज करना नहीं, बल्कि उसके वास्तविक स्रोत तक पहुंचना है।
दिल्ली के 37 STP पर भी अदालत ने जताई चिंता
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थिति पर भी सवाल उठाए। अदालत के सामने रखी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली के मौजूदा 37 STP में से कोई भी सभी निर्धारित मानकों पर पूरी तरह खरा नहीं उतर रहा है।
अदालत ने दिल्ली के जोन ‘O’ को ग्रीन जोन के रूप में सुरक्षित रखने और वहां मौजूद अतिक्रमणों पर कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। पात्र लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों और नदी किनारे बसी बस्तियों से निकलने वाले सीवेज को रोके बिना यमुना को साफ करना मुश्किल होगा।
राज्यों को नियुक्त करने होंगे वरिष्ठ नोडल अधिकारी
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना बेसिन से जुड़े राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को वरिष्ठ नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। इन अधिकारियों का पद विशेष सचिव स्तर से नीचे नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा प्रत्येक बड़े नाले और ट्रीटमेंट प्लांट के प्रभारी अधिकारी की जानकारी सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी। संबंधित अधिकारियों को हर महीने अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।
इससे यह पता लगाना आसान होगा कि किस इलाके में कौन-सा अधिकारी जिम्मेदार है और प्रदूषण रोकने के लिए दिए गए निर्देशों पर कितना काम हुआ है।
13 जनवरी 2027 को होगी अगली सुनवाई
यमुना की सफाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब नदी में घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और नालों से आने वाले गंदे पानी की समस्या लगातार बनी हुई है।
अदालत ने साफ किया है कि केवल योजनाएं बनाने और नए ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने से नदी साफ नहीं होगी। इसके लिए प्रदूषण को उसके स्रोत पर रोकना और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना जरूरी है।
अब CPCB को पानी की गुणवत्ता की निगरानी, जांच और जुर्माने की गणना से जुड़े प्रस्तावों पर काम करना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को निर्धारित है। अब देखना होगा कि अदालत के इन निर्देशों के बाद यमुना की सफाई के प्रयास जमीन पर कितने प्रभावी साबित होते हैं।
