चंडीगढ़। उत्तर भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। धान की कटाई लगभग पूरी होने के बावजूद खेतों में फसल अवशेष जलाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। राज्य में पराली जलाने के हजारों मामले सामने आ चुके हैं और प्रशासन की ओर से किसानों पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाने के साथ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई भी की जा रही है।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) के आंकड़ों के अनुसार, 12 नवंबर 2026 तक राज्य में पराली जलाने की कुल 5,571 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें 1,884 मामलों में पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया और कुल 9.46 करोड़ रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया। यह आंकड़ा आपकी दी गई हेडलाइन के 5,429 मामलों और 1.05 करोड़ रुपये के जुर्माने से अलग है।
फिरोजपुर में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले
राज्य के जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो फिरोजपुर में सबसे अधिक 737 घटनाएं दर्ज की गईं। इसके बाद तरनतारन में 688 और संगरूर में 640 मामले सामने आए।
अन्य प्रमुख जिलों की स्थिति इस प्रकार रही:
- फिरोजपुर: 737 मामले
- तरनतारन: 688 मामले
- संगरूर: 640 मामले
- बठिंडा: 501 मामले
- पटियाला: 380 मामले
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंजाब के कई कृषि प्रधान जिलों में पराली जलाना अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है।
1,536 FIR दर्ज, खेतों का निरीक्षण जारी
पराली जलाने की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 1,536 एफआईआर दर्ज की हैं। अधिकारियों ने राज्यभर में 5,089 खेतों का निरीक्षण किया, जिनमें से 2,176 स्थानों पर पराली जलाने की भौतिक पुष्टि हुई।
इसके अलावा 1,769 मामलों में संबंधित किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। प्रशासन ने किसानों को पराली नहीं जलाने की चेतावनी देने के लिए नोटिस भी जारी किए हैं।
धान की कटाई लगभग पूरी, फिर भी खेतों में आग
पंजाब में इस सीजन में लगभग 32.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की गई थी। 12 नवंबर तक करीब 97.39 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी थी।
इसके बावजूद खेतों में आग लगाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। धान की कटाई के बाद बची पराली को जल्दी हटाने के लिए कुछ किसान खेतों में आग लगा देते हैं। इससे खेतों की सफाई कम समय में हो जाती है, लेकिन इसका पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ता है।
पराली का धुआं बढ़ाता है वायु प्रदूषण
पराली जलाने से निकलने वाला धुआं वातावरण में PM2.5 और PM10 जैसे सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ाता है। ये कण हवा के जरिए दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं।
उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान हवा की गति कम होने और वातावरण में प्रदूषकों के जमा होने से वायु गुणवत्ता और खराब हो सकती है। इसका असर दिल्ली-NCR सहित आसपास के कई राज्यों में देखने को मिलता है।
किसानों के सामने भी है पराली प्रबंधन की चुनौती
पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए केवल जुर्माना और कानूनी कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए मशीनें, आर्थिक सहायता और उचित बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराना भी जरूरी है।
हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और अन्य कृषि उपकरणों की मदद से पराली को खेत में ही प्रबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा पराली से बायोमास, जैव ईंधन और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार करने की संभावनाएं भी मौजूद हैं।
पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है स्थायी समाधान
पंजाब में पराली जलाने के हजारों मामले यह दिखाते हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन की समस्या अभी पूरी तरह हल नहीं हुई है। सरकार और प्रशासन के सामने एक तरफ किसानों को वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी है।
विशेषज्ञों के अनुसार, किसानों को तकनीकी और आर्थिक सहायता के साथ पराली के उपयोग के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जाएं, तभी खेतों में आग लगाने की घटनाओं को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है।