मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को मुंबई जाएंगे. जहां वे इंटरेक्टिव सेशन में हिस्सा लेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश में निवेश को लेकर औद्योगिक प्रतिनिधियों से वन-टू-वन मीटिंग करेंगे. इस सेशन में मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगपति भी राज्य के औद्योगिक परिदृश्य और विकास की संभावनाओं पर अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे. मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को देखते हुए यह सेशन महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
CM मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2025 को “उद्योग वर्ष” घोषित किया है. मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों, योजनाओं के माध्यम से सकारात्मक वातावरण को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है. जिसके लिए फरवरी 2025 में भोपाल में “इन्वेस्ट मध्यप्रदेश-ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2025” का आयोजन प्रस्तावित है. जीआईएस-2025 समिट का उद्देश्य निवेशकों को राज्य की क्षमताओं, प्रचुर संसाधनों और अनुकूल औद्योगिक वातावरण से अवगत कराना है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश को निवेश के लिये आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करना और प्रदेश के देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है.
मुंबई के सत्र में जुटेंगे बड़े उद्योगपति
जीआईएस को सफल बनाने के लिए औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग प्रदेश में निवेश के अवसरों और संसाधनों पर देश के विभिन्न शहरों में इंटरेक्टिव सेशन आयोजित कर रहा है. इसी के संदर्भ में देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में इस तरह का पहला सत्र आयोजित किया जा रहा है. मुंबई कई प्रमुख व्यावसायिक संगठनों और कंपनियों का मुख्यालय है, यहां न केवल देश बल्कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है. इस सत्र में मुंबई स्थित विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है.
इस सत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल होंगे. इस दौरान मध्य प्रदेश में निवेश, नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दृष्टिकोण और प्रयासों से सबको अवगत कराया जाएगा. औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह, निवेश के अवसरों और संभावनाओं की जानकारी देंगे. कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगपति भी राज्य के औद्योगिक परिदृश्य और विकास की संभावनाओं पर अपने विचार साझा करेंगे.
यह सेशन निवेशकों को प्रमुख हितधारकों के साथ जुड़ने, राउंड टेबल चर्चाओं में भाग लेने और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा. उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री के बीच वन-टू-वन मीटिंग होंगी. इसमें औद्योगिक विकास के संबंधित विषयों में सहयोग के लिए बातचीत होगी.