पणजी, 20 नवंबर 2026। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते प्रभाव के बीच गोवा सरकार ने राज्य को तकनीक के क्षेत्र में आगे ले जाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गोवा AI पॉलिसी 2026 के तहत पांच प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं के जरिए स्कूली विद्यार्थियों को AI की शुरुआती शिक्षा देने, सरकारी स्कूलों में AI लैब स्थापित करने, स्थानीय कारोबारों को तकनीक से जोड़ने और नए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने की तैयारी है।
सरकार ने इन योजनाओं के शुरुआती क्रियान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 10 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। सरकार का लक्ष्य केवल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना नहीं, बल्कि गोवा में AI से जुड़े कुशल युवाओं, उद्यमियों और नवाचार करने वालों का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है।
पांच योजनाओं के जरिए तैयार होगा AI इकोसिस्टम
गोवा सरकार ने AI पॉलिसी के तहत पांच योजनाओं को तीन प्रमुख क्षेत्रों में बांटा है—AI स्किलिंग और क्षमता निर्माण, AI स्टार्टअप को बढ़ावा और AI इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। इनका उद्देश्य शिक्षा, कारोबार, शोध और सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाना है।
1. AI Ready Goa: स्कूलों में पढ़ाई और AI लैब
इस योजना के तहत स्कूली स्तर से ही विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी जानकारी देने की तैयारी है। सरकार चरणबद्ध तरीके से अधिकतम 50 सरकारी स्कूलों में AI लैब स्थापित करना चाहती है।
इसके साथ 500 शिक्षकों को AI आधारित शिक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। 100 विशेषज्ञों का AI Coach Network भी तैयार करने की योजना है, जो विद्यार्थियों और शिक्षकों को तकनीकी मार्गदर्शन देगा।
2. Udyam AI: छोटे कारोबारों को मिलेगी तकनीकी मदद
इस योजना का फोकस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME पर है। सरकार चाहती है कि छोटे कारोबारी भी AI टूल्स का इस्तेमाल करके अपने काम को अधिक प्रभावी बना सकें।
इसके तहत कारोबारों की तकनीकी जरूरतों का आकलन, सलाह, AI टूल्स और कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच तथा तकनीक लागू करने में सहायता दी जाएगी। योजना का लक्ष्य हर साल कम से कम 200 MSME इकाइयों को सहयोग देना है।
3. Goa AI Startup and Innovation Promotion Scheme: नए आइडिया को मिलेगा मंच
गोवा में AI आधारित नए व्यवसाय और तकनीकी समाधान विकसित करने वाले स्टार्टअप को इस योजना से प्रोत्साहन मिलेगा।
इसके तहत स्टार्टअप को इनक्यूबेशन, प्रोटोटाइप तैयार करने में सहायता, हैकाथॉन, मेंटरशिप और सरकारी विभागों की चुनौतियों पर आधारित नवाचार कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा Goa AI Lab को एक प्रमुख सहकार्य, प्रोटोटाइप और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।
4. Konkani AI and Research Excellence: स्थानीय भाषा को मिलेगी डिजिटल ताकत
इस योजना का उद्देश्य कोंकणी भाषा को AI तकनीक से जोड़ना है। इसके तहत कोंकणी भाषा के लिए Large Language Model यानी LLM विकसित करने और भाषण पहचान, अनुवाद तथा अन्य भाषा तकनीकों को मजबूत करने की योजना है।
इसके लिए केंद्र सरकार के BHASHINI प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर काम करने का प्रस्ताव है। भाषा से जुड़े डेटा का संग्रह समुदाय की भागीदारी और सहमति के आधार पर किया जाएगा, ताकि स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल दुनिया में बेहतर स्थान मिल सके।
5. Goa AI Infrastructure and Compute Access: AI तकनीक के लिए मजबूत आधार
AI से जुड़े शोध, प्रशिक्षण और नए प्रयोगों के लिए कंप्यूटिंग क्षमता की जरूरत होती है। इस योजना के तहत गोवा में लगभग 100 GPU या उनके बराबर कंप्यूटिंग क्षमता तक पहुंच उपलब्ध कराने की तैयारी है।
इसके लिए C-DAC, IndiaAI Compute Capacity, AIRAWAT और स्वीकृत क्लाउड तथा डेटा सेंटर भागीदारों के साथ सहयोग किया जा सकता है। इस क्षमता का अधिकतम 10 प्रतिशत हिस्सा संवेदनशील और प्राथमिकता वाले सरकारी उपयोग के लिए सुरक्षित रखने का प्रस्ताव है।
बजट का 60 प्रतिशत कौशल विकास पर खर्च होगा
सरकार ने AI नीति के तहत संसाधनों का बड़ा हिस्सा लोगों को प्रशिक्षित करने और तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए निर्धारित किया है।
- 60 प्रतिशत: AI स्किलिंग और क्षमता निर्माण।
- 20 प्रतिशत: AI स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा।
- 20 प्रतिशत: AI इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास।
शुरुआती 10 करोड़ रुपये के आवंटन में भी इसी प्राथमिकता के अनुसार काम करने की योजना है।
2030 तक 50 हजार AI कुशल युवाओं का लक्ष्य
गोवा सरकार ने वर्ष 2030 तक 50 हजार AI-कुशल स्नातक तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों, उच्च शिक्षा संस्थानों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एक-दूसरे से जोड़ने की योजना है।
सरकार की मंशा है कि AI की शिक्षा केवल तकनीकी संस्थानों तक सीमित न रहे, बल्कि अलग-अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी, युवा, पेशेवर और सरकारी कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकें।
क्या बदल सकती है गोवा की तस्वीर?
इन पांच योजनाओं का प्रभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। स्कूलों में AI लैब से विद्यार्थियों को नई तकनीक सीखने का अवसर मिलेगा, छोटे कारोबारों को अपने काम में AI अपनाने में मदद मिलेगी और स्टार्टअप को नए समाधान विकसित करने के लिए संसाधन मिलेंगे।
वहीं, कोंकणी भाषा के लिए AI मॉडल विकसित करने की पहल स्थानीय भाषा और संस्कृति को तकनीक से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।
हालांकि, इन योजनाओं की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन्हें जमीन पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है, प्रशिक्षण की गुणवत्ता कैसी रहती है और विद्यार्थियों, कारोबारियों तथा स्टार्टअप तक इनका लाभ कितनी तेजी से पहुंचता है। फिलहाल गोवा सरकार की यह पहल राज्य को AI आधारित शिक्षा, उद्यमिता और नवाचार के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी कोशिश मानी जा रही है।
