पुणे, 20 नवंबर 2026। खेतों में फसल कटाई के बाद बचने वाला पराली, भूसा और अन्य कृषि अवशेष अक्सर किसानों के लिए परेशानी बन जाते हैं। कई जगह इनके निपटारे के लिए इन्हें खुले खेतों में जला दिया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन अब इसी कृषि कचरे को उपयोगी ईंधन में बदलने की दिशा में महाराष्ट्र में एक बड़ी परियोजना तैयार की जा रही है।
पुणे के पास स्थित खेड़ सिटी में नवीकरणीय ईंधन कंपनी Greenjoules Private Limited कृषि अवशेषों से बायो-क्रूड बनाने वाला प्लांट स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। प्रस्तावित प्लांट की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 2 लाख लीटर बायो-क्रूड होगी। कंपनी ने इस परियोजना के लिए कुल 250 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाई है।
250 करोड़ रुपये से तैयार होगा प्लांट
इस परियोजना के लिए जुटाई गई 250 करोड़ रुपये की राशि में 150 करोड़ रुपये की सीरीज-B फंडिंग और 100 करोड़ रुपये का सरकारी ऋण शामिल है।
150 करोड़ रुपये के निवेश दौर का नेतृत्व Amazon के Smbhav Venture Fund और Climate Pledge Fund ने किया। इसमें Zerodha से जुड़ी Rainmatter और Singularity के Strategic Autonomy Fund ने भी भाग लिया।
इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले Technology Development Board ने 100 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया है।
कंपनी के अनुसार, नए प्लांट का निर्माण 2027 से चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की योजना है।
पराली, भूसा और गन्ने की खोई से बनेगा बायो-क्रूड
इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें खाद्य फसलों के बजाय कृषि अवशेषों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
प्रस्तावित प्लांट में इन कृषि अवशेषों का उपयोग किया जा सकता है:
- धान की पराली और भूसा
- मूंगफली के छिलके
- काजू के छिलके
- गन्ने की खोई यानी बगास
कंपनी का दावा है कि इन अवशेषों को विशेष तकनीक के माध्यम से बायो-क्रूड में बदला जाएगा। इसके बाद इस तरल उत्पाद को पारंपरिक रिफाइनरी में प्रोसेस करके रिन्यूएबल डीजल और बायो-नैफ्था जैसे उत्पाद बनाए जा सकेंगे।
600 डिग्री तापमान पर काम करेगी खास तकनीक
Greenjoules का कहना है कि उसने Integrated Catalytic Thermo Cracking (ICTC) नामक अपनी तकनीक विकसित की है। इस प्रक्रिया में कृषि अवशेषों को कई तरह के उत्प्रेरकों यानी कैटेलिस्ट की मौजूदगी में लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रोसेस किया जाता है।
इस प्रक्रिया से बायो-क्रूड तैयार होता है, जिसे आगे रिफाइन करके उपयोगी ईंधन में बदला जा सकता है।
कंपनी के अनुसार, रिफाइनिंग के बाद एक लीटर बायो-क्रूड से लगभग 75 प्रतिशत रिन्यूएबल डीजल प्राप्त किया जा सकता है। यह कंपनी का दावा है; वास्तविक उत्पादन और गुणवत्ता औद्योगिक स्तर पर प्रक्रिया के परिणामों पर निर्भर करेगी।
किसानों को मिल सकता है अतिरिक्त आय का अवसर
कृषि अवशेषों से ईंधन बनाने वाली ऐसी परियोजनाएं किसानों के लिए भी नए अवसर पैदा कर सकती हैं। आमतौर पर फसल कटने के बाद बचे अवशेषों के निपटारे पर किसानों को खर्च करना पड़ता है। यदि इन अवशेषों को कंपनियां खरीदती हैं, तो किसानों को अतिरिक्त आमदनी का स्रोत मिल सकता है।
इसके लिए गांवों से कृषि अवशेष एकत्र करने, उन्हें प्लांट तक पहुंचाने और उनकी नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था विकसित करनी होगी।
हालांकि, इसके लिए किसानों के साथ प्रभावी खरीद व्यवस्था और परिवहन नेटवर्क बनाना जरूरी होगा।
पराली जलाने की समस्या कम करने में मिल सकती है मदद
देश के कई कृषि क्षेत्रों में फसल कटाई के बाद पराली जलाना वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। यदि कृषि अवशेषों को औद्योगिक स्तर पर ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो उनके खुले में जलाए जाने की मात्रा कम करने में मदद मिल सकती है।
लेकिन इसके लिए पर्याप्त संग्रहण केंद्र, परिवहन व्यवस्था और किसानों को उचित कीमत देना जरूरी होगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, खेतों से सभी फसल अवशेष हटा लेना भी उचित नहीं है। इनका कुछ हिस्सा मिट्टी में जैविक कार्बन और पोषक तत्व बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए कृषि कचरे का उपयोग इस तरह होना चाहिए कि मिट्टी की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह परियोजना?
भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में घरेलू स्तर पर कृषि अवशेषों से वैकल्पिक ईंधन तैयार करना ऊर्जा के नए स्रोत विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है।
बायो-क्रूड से तैयार रिन्यूएबल डीजल का उपयोग मौजूदा ईंधन व्यवस्था में किए जाने की संभावना है। इससे परिवहन क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के विकल्प विकसित हो सकते हैं।
हालांकि, ऐसी परियोजनाओं का वास्तविक पर्यावरणीय लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि कृषि अवशेषों के संग्रह, परिवहन, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में कितनी ऊर्जा खर्च होती है और पूरे जीवनचक्र में कितना उत्सर्जन कम होता है।
चाकण प्लांट से खेड़ सिटी तक विस्तार की तैयारी
Greenjoules का चाकण में पहले से लगभग 15,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला प्लांट है। कंपनी ने इसकी क्षमता जनवरी के अंत तक बढ़ाकर 30,000 लीटर प्रतिदिन करने की योजना भी बताई है।
कंपनी का लक्ष्य 2028 तक कुल बायो-क्रूड उत्पादन क्षमता को 5 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंचाना है। इसमें खेड़ सिटी की प्रस्तावित परियोजना की अहम भूमिका होगी।
परियोजना की सफलता के सामने होंगी ये चुनौतियां
कृषि कचरे से ईंधन बनाने का विचार पर्यावरण और ऊर्जा दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन बड़े स्तर पर इसे सफल बनाने के लिए कई चुनौतियों का समाधान करना होगा।
- सालभर पर्याप्त मात्रा में कृषि अवशेष उपलब्ध कराना।
- किसानों से उचित कीमत पर कच्चा माल खरीदना।
- कृषि अवशेषों के संग्रह और परिवहन की लागत नियंत्रित रखना।
- तकनीक से लगातार एक जैसी गुणवत्ता का ईंधन तैयार करना।
- रिफाइनिंग और वितरण के लिए मजबूत औद्योगिक नेटवर्क बनाना।
कचरे से ऊर्जा बनाने की दिशा में नया कदम
महाराष्ट्र के खेड़ सिटी में प्रस्तावित यह परियोजना कृषि अवशेषों को कचरे के बजाय उपयोगी संसाधन के रूप में देखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि प्लांट तय योजना के अनुसार स्थापित होता है और बड़े स्तर पर सफलतापूर्वक संचालित होता है, तो इससे किसानों को अतिरिक्त आय, कृषि अवशेषों के बेहतर प्रबंधन और वैकल्पिक ईंधन उत्पादन के नए अवसर मिल सकते हैं।
फिलहाल परियोजना निर्माण की तैयारी के चरण में है। इसका वास्तविक प्रभाव प्लांट के शुरू होने और व्यावसायिक उत्पादन के बाद ही स्पष्ट होगा।
