उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने UGC के एक महत्वपूर्ण फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता (Autonomy) पर कोई भी नियामक (Regulator) अपनी मनमर्जी नहीं थोप सकता।
क्या था मामला?
दरअसल, UGC ने एक अधिसूचना (Notification) जारी की थी जिसमें कुछ विशेष पाठ्यक्रमों (Courses) की मान्यता को अचानक समाप्त करने और परीक्षा के समय में बदलाव के सख्त निर्देश दिए गए थे। इसके खिलाफ कई छात्र संगठनों और निजी विश्वविद्यालयों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।