21 मार्च 2026
भारत में चर्च नेताओं ने अमेरिकी आयोग की धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी रिपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा खारिज किए जाने पर चिंता और नाराज़गी व्यक्त की है। उनका कहना है कि देश में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के खिलाफ बढ़ती घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अमेरिकी आयोग ‘यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम’ (USCIRF) की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष 2025 के धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हालात का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में अमेरिका की सरकार से भारत को “विशेष चिंता वाला देश” घोषित करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन से जुड़े कई गंभीर मामले सामने आए हैं।
रिपोर्ट में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर भी लक्षित प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है।
हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों को सख्ती से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 16 मार्च को कहा कि सरकार इस रिपोर्ट की “प्रेरित और पक्षपातपूर्ण” टिप्पणी को पूरी तरह अस्वीकार करती है।
उन्होंने कहा कि कई वर्षों से यह आयोग भारत की स्थिति को तोड़-मरोड़कर और चुनिंदा तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करता रहा है। जायसवाल ने यह भी कहा कि अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमलों और भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ बढ़ती असहिष्णुता जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
इस बीच चर्च से जुड़े कई नेताओं ने सरकार के इस रुख पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। गुजरात के जेसुइट पादरी सेड्रिक प्रकाश ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर लगातार इनकार की स्थिति में है और वास्तविक तथ्यों को स्वीकार नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा उठाए गए कई मुद्दों के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं।
यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम (UCF), जो ईसाइयों के खिलाफ होने वाली घटनाओं का रिकॉर्ड रखता है, के अनुसार 2014 के बाद से ऐसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। संगठन के आंकड़ों के अनुसार 2014 में जहां 140 से कम घटनाएं दर्ज हुई थीं, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 834 हो गई।
यूसीएफ के समन्वयक ए.सी. माइकल ने कहा कि आरएसएस से जुड़े कुछ समूह धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का माहौल बना रहे हैं, जिसका असर खास तौर पर ईसाई और मुस्लिम समुदाय पर पड़ रहा है।
ईसाइयों के खिलाफ बढ़ती घटनाओं को लेकर यूसीएफ ने वर्ष 2026 की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। पत्र में कहा गया कि वर्ष 2024 में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा के 834 मामले दर्ज किए गए, जबकि नवंबर 2025 तक ऐसे 706 मामले सामने आ चुके थे।
क्रिसमस के दौरान हुई घटनाओं के बाद कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (CBCI) के अध्यक्ष आर्कबिशप एंड्रयूज थाझाथ ने भी प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ईसाई समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की थी।
उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में ईसाइयों पर हमलों की बढ़ती घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं और कानून का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए।
बेंगलुरु में आयोजित भारत के 200 से अधिक बिशपों की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया गया। बैठक के अंतिम बयान में कहा गया कि कई लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन के झूठे आरोपों के आधार पर जेल में रखा गया है और ऐसे कानूनों को हटाने की मांग की गई जो धार्मिक स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के खिलाफ हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए बयान में कहा गया कि सभी लोगों को अपनी आस्था के अनुसार धर्म मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को एक मामले में फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश के एक युवक के खिलाफ दर्ज धर्म परिवर्तन के मामले को रद्द कर दिया। उस युवक को अपने घर में मित्र के साथ प्रार्थना करने के कारण 2023 में कुछ दिनों तक जेल में रखा गया था।
निष्कर्ष:
धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट और भारत सरकार के बीच मतभेद सामने आए हैं। जहां सरकार ने रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताया है, वहीं चर्च नेताओं और कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की