COP31 में मंत्रियों ने 2026–2030 की रणनीति को अपनाया; उत्सर्जन में तेजी से कटौती होने पर 2050 तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक कम करने में मदद मिल सकती है
जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के बीच दुनिया के देशों ने मीथेन और अन्य शक्तिशाली प्रदूषकों के उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने का संकल्प लिया है। तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 के दौरान 16 नवंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन (CCAC) से जुड़े देशों के मंत्रियों ने ‘सुपर पॉल्यूटेंट पर कार्रवाई तेज करने संबंधी 2026 की मंत्रिस्तरीय घोषणा’ को अपनाया।
इस घोषणा का उद्देश्य वर्ष 2030 तक ऐसे प्रदूषकों के उत्सर्जन में तेजी से कटौती करना है, जो कम समय में वातावरण को गर्म करने और वायु गुणवत्ता को खराब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए 2026–2030 की सुपर पॉल्यूटेंट प्राथमिकता रणनीति के तहत छह प्रमुख क्षेत्रों में कार्रवाई तेज करने पर जोर दिया गया है।
क्या होते हैं सुपर पॉल्यूटेंट?
सुपर पॉल्यूटेंट ऐसे प्रदूषक हैं, जिनका जलवायु पर प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम समय में अधिक तीव्र हो सकता है। इनमें मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs), निचले वायुमंडल में मौजूद ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे प्रदूषक शामिल हैं।
मीथेन विशेष रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि यह वातावरण में अपेक्षाकृत कम समय तक रहने के बावजूद गर्मी को रोकने की काफी अधिक क्षमता रखती है। इसका उत्सर्जन तेल और गैस उत्पादन, कोयला खनन, पशुपालन, धान की खेती और कचरा प्रबंधन जैसी गतिविधियों से होता है।
छह क्षेत्रों में तेज होगी कार्रवाई
वैश्विक रणनीति में छह ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहां उत्सर्जन घटाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं।
- जीवाश्म ईंधन: तेल और गैस उत्पादन के दौरान मीथेन रिसाव की पहचान, मरम्मत और नियमित गैस जलाने या छोड़ने की प्रथा को कम करना।
- कृषि: पशुपालन में बेहतर प्रबंधन, धान की खेती में पानी के कुशल उपयोग और फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाने वाली तकनीकों को बढ़ावा देना।
- कचरा प्रबंधन: जैविक कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकना, कचरे का पृथक्करण करना और अपशिष्ट से निकलने वाली मीथेन को नियंत्रित करना।
- भारी वाहन और मशीनरी: कम सल्फर वाले ईंधन, बेहतर उत्सर्जन मानकों और स्वच्छ परिवहन तकनीकों को बढ़ावा देना।
- घरेलू ऊर्जा: स्वच्छ खाना पकाने और ऊर्जा के कम प्रदूषण वाले विकल्पों को प्रोत्साहित करना।
- कूलिंग सेक्टर: एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करना और बेहतर तकनीकों को अपनाना।
2050 तक तापमान वृद्धि कम करने में मिल सकती है मदद
UNEP के अनुसार, मीथेन और अन्य सुपर पॉल्यूटेंट के उत्सर्जन में तेजी से कटौती करने से 2050 तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी गहरी और लगातार कमी जरूरी होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रदूषकों पर कार्रवाई से केवल जलवायु परिवर्तन की रफ्तार कम करने में ही मदद नहीं मिलेगी, बल्कि वायु प्रदूषण घटाने, स्वास्थ्य सुधारने और खाद्य सुरक्षा मजबूत करने जैसे लाभ भी मिल सकते हैं।
हर एक डॉलर के निवेश से 15 डॉलर तक का लाभ
UNEP की ‘हिडन एसेट्स’ रिपोर्ट के अनुसार, सुपर पॉल्यूटेंट उत्सर्जन कम करने के उपायों में निवेश किए गए प्रत्येक एक अमेरिकी डॉलर से लगभग 15 डॉलर के आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। इसके बावजूद जलवायु वित्त का केवल 0.5 प्रतिशत हिस्सा वर्तमान में इन प्रदूषकों को नियंत्रित करने के प्रयासों पर खर्च किया जा रहा है।
इस अंतर को कम करने के लिए घोषणा में सरकारों, वित्तीय संस्थानों, निजी क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई गई है।
मीथेन उत्सर्जन में 2030 तक 30 प्रतिशत कटौती का लक्ष्य
COP31 के दौरान मीथेन उत्सर्जन को लेकर अलग से भी वैश्विक प्रयासों पर जोर दिया गया। ग्लोबल मीथेन प्लेज के तहत वर्ष 2030 तक 2020 के स्तर की तुलना में मीथेन उत्सर्जन में कम से कम 30 प्रतिशत कटौती का सामूहिक लक्ष्य दोहराया गया है।
इस दिशा में तेल और गैस क्षेत्र में रिसाव रोकने, कृषि गतिविधियों में बेहतर तकनीक अपनाने और कचरे से मीथेन उत्सर्जन कम करने जैसे उपायों को प्राथमिकता दी जा रही है।
अब संकल्प को जमीन पर उतारने की चुनौती
वैश्विक घोषणा और रणनीति के बावजूद सबसे बड़ी चुनौती इसे वास्तविक कार्रवाई में बदलना है। इसके लिए देशों को स्पष्ट नीतियां, पर्याप्त वित्तीय सहायता, आधुनिक तकनीक, उत्सर्जन की निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था विकसित करनी होगी।
विकासशील देशों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहयोग भी महत्वपूर्ण होगा, ताकि वे अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों और परिस्थितियों के अनुसार उत्सर्जन घटाने के उपाय लागू कर सकें।
विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक का समय निर्णायक है। यदि सरकारें और उद्योग अभी से प्रभावी कदम उठाते हैं, तो जलवायु परिवर्तन की रफ्तार कम करने के साथ-साथ स्वच्छ हवा, बेहतर स्वास्थ्य और अधिक टिकाऊ अर्थव्यवस्था की दिशा में भी प्रगति संभव है।
